राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर लो या दफ्तरों के चक्कर लगा लो, समाधान के कहीं ठिकाने नहीं

बांसवाड़ा. प्रशासन को पारदर्शी बनाने और आमजन की समस्याओं व शिकायतों के निरस्तारण के लिए तत्परता बरते जाने के सरकार लाख दावे करे, लेकिन धरातलीय स्थिति अलग ही कहानी कह रही है। चाहे मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल हो या जन समस्याओं के समाधान के लिए बनी समितियां। अधिकारियों की ओर से समस्याओं-शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इससे शिकायत सूची लगातार लंबी हो जा रही है, वहीं जनता लाचार होकर कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। हाल ही में राजस्थान संपर्क पोर्टल से जिला प्रशासन को पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और उसके निस्तारण का लेखा जोखा भेजा गया है। इसमें प्राप्त शिकायतों के साथ ही लेवल प्रथम से लेवल तृतीय तक लंबित मामलों का उल्लेख करते हुए जिले की स्थिति को असंतोषजनक करार दिया है। पोर्टल से प्रशासन को भेजी जानकारी के अनुसार जिले से 7629 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसमें से 78.41 प्रतिशत का ही निस्तारण हुआ है। कुल 1647 लंबित शिकायतों में से लेवल तीन पर 566 का निराकरण नहीं हुआ है। यह देखते हुए कहा गया है कि लेवल एक व दो से शिकायतें अग्रेषित होकर आ रही हैं, वहीं पहले दो लेवल से स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जा रहा है। अभियान चलाने के निर्देश जिले में लंबित सैकड़ों शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन को अभियान चलाकर इनके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर से असंतोष जताने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। हाल ही में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला स्तरीय अधिकारियों को कलक्टर ने पत्र जारी किया है। इसमें दस दिन में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिकायतों के समाधान में ढिलाई पर नाराजगी बांसवाड़ा. सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सदस्य सचिव राकेश वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। कलक्ट्री सभागार में हुई बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 181 के प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान ढिलाई बरतने और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में कलक्टर भगवती प्रसाद, पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त कलक्टर हिम्मतसिंह बारहठ, जिला परिषद सीईओ डा. भंवरलाल आदि उपस्थित थे। वर्मा ने मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जनसुनवाई में आई शिकायतों में लंबित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए।